पोलिस हवालदारांनाही ₹२५०० च्या ई-चलनाचा अधिकार

स.पो.नि. संदिप सूर्यवंशी यांची माहिती; माहिती अधिकारातून खुलासा

 कायद्यापेक्षा अधिक अधिकार देता येतात?; वाहनचालकांचा सवाल

पराग शेणोलकर 

कराड

वाहतूक नियमभंग प्रकरणांमध्ये पोलिस हवालदारांनाही ₹२५०० चे  ई-चलन करण्याचा अधिकार शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाच्या आदेश व अधिसूचनेद्वारे देण्यात आला आहे अशी माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. या खुलाशानंतर आता “शासन अधिसूचनेद्वारे मूळ कायद्यापेक्षा अधिक अधिकार देता येतात का?” असा प्रश्न वाहन चालकाना पडला असून याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

कराड वाहतूक शाखा या ना त्या कारणांनी नेहमीच चर्चेत असते. आता नवीन माहिती समोर आली आहे ती अशी कराड वाहतूक नियंत्रण शाखेत कार्यरत असलेले पोलिस हवालदार जयवंत यशवंत गोसावी यांना ₹२५०० चे ई-चलन करण्याचा अधिकार आहे का?, याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कदम यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविली होती.

यास अनुसरून कराड तालुका वाहतूक नियंत्रण शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदिप सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात, पोलिस हवालदार जयवंत यशवंत गोसावी यांच्याकडे शासकीय ई-चलन मशीनसाठी स्वतःचे लॉगिन आयडी असून, त्यांच्या नावावर ई-चलन मशीन उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाकडून लॉगिन आयडी प्रदान करण्यात आल्याने पोलिस हवालदार पदावरील कर्मचाऱ्यांना मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित कलमान्वये चलन करण्याचा अधिकार असून, ते ₹२५०० चे ई-चलन करू शकतात, असेही लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अनुषंगाने, प्रथम अपील सुनावणीदरम्यान डी.वाय.एस.पी राजश्री पाटील यांनीही  गृह (परिवहन) विभागाचे दि. १ डिसेंबर २०२१ चे पत्र व २६ नोव्हेंबर २०२१ ची अधिसूचना जन माहिती अधिकारी संदिप सूर्यवंशी यांनी सादर केल्याचे नमूद केले आहे. तसेच संबंधित अधिसूचनेची प्रत अपीलकर्ते संतोष कदम यांना तातडीने देण्याचे आदेशही त्यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सूर्यवंशी यांना दिले आहेत.

या उत्तरानंतर वाहनचालकांकडून “मोटार वाहन कायद्यात काही बदल झाला आहे का? “शासन अधिसूचनेने कायद्यापेक्षा अधिक अधिकार देता येतात का?” तसेच, मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार पोलिस पदानुसार जो दंड आकारण्याचा अधिकार निश्चित करण्यात आला आहे, त्यापेक्षा अधिक दंड आकारण्याचा अधिकार एखादा शासन आदेश किंवा अधिसूचना देऊ शकते का?, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

याबाबत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कदम यांच्या मते, मूळ कायद्याच्या चौकटीत राहून शासन अधिसूचना किंवा प्रशासकीय आदेशाद्वारे काही अधिकारांचे वितरण केले जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आवश्यक असते. तसेच संबंधित अधिसूचना व आदेशांची वैधता व व्याप्ती काय आहे? हे देखील पाहणं गरजेचे आहे,  त्यामुळे संबंधित अधिसूचनेत नेमके काय नमूद आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, संदीप सूर्यवंशी यांना संबंधित गृह (परिवहन) शासन अधिसूचनेची प्रत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पोलीस  उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी दिले आहेत. मात्र अद्यापही आदेशाची अमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही ही वरिष्ठांच्या  आदेशाची अव्हेलना आहे. ही अधिसूचना प्रत तातडीने मिळावी जेणेकरून ती अधिसूचना प्रत शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागात तसेच अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पाठवून त्याची सत्यता पडताळणी करता येईल व याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर येईल, असेही कदम यांनी सांगितले.